उपसा सिंचन योजनांची वाढीव पाणीपट्टी शेतकऱ्यांच्या मुळावर

कराड/प्रतिनिधी : –

उपसा सिंचन योजनांवरील वाढीव पाणीपट्टीचा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आर्थिक भार टाकणारा असून, ही वाढ तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी बळीराजा शेतकरी संघटनेने जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केली.

खोडशी बंधाऱ्याच्या अपूर्ण कामाची पाहणी करण्यासाठी जलसंपदामंत्री विखे-पाटील रविवारी कराड तालुक्यात आले होते. यावेळी बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी त्यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

वाढीव पाणीपट्टीमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. शेतीमालाला मिळणारा दर, वाढते उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत उपसा सिंचन योजनांची पाणीपट्टी वाढविणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे वाढीव आकारणी तातडीने रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

कृष्णा कालव्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ, झाडाझुडपे आणि कचरा साचल्याने पाण्याचा प्रवाह अडथळित होत आहे. परिणामी शेतीसाठी आवश्यक पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. तसेच शहरातील सांडपाणी कालव्यात मिसळत असल्याने पाण्याचे प्रदूषण वाढत आहे. त्यामुळे कालव्याची तातडीने स्वच्छता करून पाण्याचा सुरळीत प्रवाह कायम ठेवावा, अशी मागणी संघटनेने केली.

कोयना धरण हे राज्याच्या जलव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे प्रकल्पातील विविध यांत्रिक विभागांची नियमित दुरुस्ती व देखभाल करणे आवश्यक आहे. या कामांसाठी आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली. देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात मोठ्या दुरुस्तीची गरज निर्माण होऊन शासनावर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी जलसंपदामंत्र्यांनी संघटनेच्या मागण्या ऐकून घेत संबंधित विषयांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.