कराड उत्तरमधील पुनर्वसित गावांना मिळणार १८ नागरी सुविधा

कराड/प्रतिनिधी : – 

अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाच्या विद्यमान धोरणात आवश्यक सुधारणा करून सुधारित पुनर्वसन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. तसेच कराड उत्तर मतदारसंघातील पुनर्वसित गावांमध्ये शासनाच्या निकषांनुसार आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, आमदार मनोजदादा घोरपडे, पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त, सातारा जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारी तसेच भैरवगड ग्रामस्थ बैठकीस उपस्थित होते.

सातारा जिल्ह्यातील भैरवगड येथील भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांचे सासपडे येथे पुनर्वसन करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सध्या शासनाच्या नियमानुसार पुनर्वसित कुटुंबांना ५०० चौरस फूट जागा देण्यात येते. मात्र, ही जागा अपुरी पडत असल्याने भैरवगडच्या पुनर्वसित कुटुंबांना १,५०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आमदार मनोजदादा घोरपडे यांनी बैठकीत केली.

कराड उत्तर मतदारसंघातील पूरपरिस्थितीमुळे यापूर्वी पुनर्वसित करण्यात आलेल्या कोर्टी, भोसलेवाडी, पेरले, भुयाचीवाडी, वराडे, कवठे, कालगाव, खराडे, बेलवडे हवेली, नडसी, शिरवडे आणि तासवडे आदी गावांमध्ये शासन धोरणानुसार अनुज्ञेय असलेल्या १८ नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी आमदार घोरपडे यांनी केली.

पुनर्वसित गावांमध्ये रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता यांसह आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी समन्वय साधून या सुविधांचा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

नैसर्गिक आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी सध्याच्या धोरणाचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याने कराड उत्तरमधील पुनर्वसित गावांच्या प्रश्नांनाही यामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.