भूसंपादन अपूर्ण असतानाच रस्त्याची निविदा काढण्याची घाई कशासाठी? – वसीम सय्यद 

कराड/प्रतिनिधी : – 

मलकापूर येथील वाखानवस्ती ते ढेबवाडी फाट्याला जोडणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्याचे भूसंपादन अद्याप पूर्ण झालेले नसतानाही सुमारे सात कोटी ८२ लाख ८४ हजार रुपयांच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जमीन मालकी हक्काबाबत वाद असताना शासनाचा निधी खर्च करण्याची घाई का, असा सवाल वसीम सय्यद यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करूनच रस्त्याचे काम हाती घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

या रस्त्यामुळे १८ कुटुंबांच्या जमिनी बाधित होत असून, भूसंपादन कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. जमीनमालकांचे हक्क अबाधित ठेवूनच प्रक्रिया राबवावी, अशी भूमिका सय्यद यांनी मांडली.

सय्यद म्हणाले, रस्त्यासाठी सुमारे १० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या प्रश्नाबाबत २२ मार्च २०२२ रोजी तक्रार करूनही अद्याप तोडगा निघालेला नाही. मलकापूरचे उपाध्यक्ष यांनी काही मिळकतधारकांसोबत बैठका घेतल्या असून, ५ एप्रिल २०२६ रोजी बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, ८ एप्रिलच्या स्मरणपत्रानंतरही बैठक झाली नाही.

४ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन रस्ता, भूसंपादन, मालकी हक्क, ट्रस्टची भूमिका आणि बाधितांच्या अडचणी याबाबत माहिती देण्यात आली. गट क्रमांक २७६ मधील सुमारे १७ ते १८ एकर जमिनीच्या मालकीवर वाद आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये जुम्मा मस्जिद (मनोरे) ट्रस्टने भूसंपादनाचा मोबदला ट्रस्टला मिळावा, असा दावा केला आहे.

तसेच वक्फ बोर्डाने ही जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीची असल्याचे पत्र दिले आहे. पूर्वीच्या अभिलेखांत मात्र देवस्थान इनाम वर्ग-३ असा उल्लेख असल्याने या जमिनीचा कायदेशीर मालक कोण, याची अभिलेखांच्या आधारे पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे सय्यद यांनी सांगितले. या सर्व बाबींची चौकशी पूर्ण करूनच रस्त्याचे काम सुरू करावे; अन्यथा न्यायालयीन लढा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.