पाटण कॉलनीच्या आश्वासनाचा दोन वर्षांचा हिशोब द्या! – नामदेवराव पाटील
निवडणुकीपूर्वी १५ दिवसांत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन; आमदारांनी आरोपांऐवजी कृती अहवाल जनतेसमोर मांडण्याची मागणी

कराड/प्रतिनिधी : –
पाटण कॉलनी येथील झोपडपट्टीधारकांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर दक्षिण कराडचे आमदार इतरांवर आरोप करीत असतील, तर त्यांनी प्रथम निवडणुकीपूर्वी झोपडपट्टीधारकांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत नेमके काय प्रयत्न केले, याचा हिशोब जनतेसमोर द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नामदेवराव पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली.
या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, पाटण कॉलनीतील झोपडपट्टीचा प्रश्न हा केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा विषय नसून जमिनीच्या मालकीहक्कासह न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित कायदेशीर गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. संबंधित जमिनीच्या मालकीबाबत न्यायालयीन वाद सुरू असल्याने त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यास कायदेशीर अडचणी आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात हा प्रश्न का सुटला नाही, यावर राजकीय आरोप करण्यापेक्षा सध्याच्या लोकप्रतिनिधींनी स्वतः दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, हे स्पष्ट करणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
दक्षिण कराड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या जाहीर सभेत निवडून आल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत पाटण कॉलनी झोपडपट्टीचा प्रश्न मार्गी लावून झोपडपट्टीधारकांना कायमस्वरूपी जमिनीचे हक्क मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, या आश्वासनाला जवळपास दोन वर्षे उलटूनही प्रश्न कायम असल्याने त्या काळात नेमका किती पाठपुरावा झाला, याबाबत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
या कालावधीत कोणते प्रस्ताव तयार करण्यात आले, शासनाच्या कोणत्या विभागांशी चर्चा करण्यात आली, किती बैठका घेण्यात आल्या आणि न्यायालयीन अडचणी दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्न झाले, याची माहिती जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. तसेच आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रावर ‘त्वरित कारवाई करा’ असा शेरा देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर प्रशासनाच्या पातळीवर कोणती कार्यवाही झाली, हेही स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही प्रश्न प्रलंबित का? हा जनतेसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संबंधित विभागांकडून कोणती माहिती मागविण्यात आली, शासनाकडे कोणते प्रस्ताव पाठविण्यात आले आणि झोपडपट्टीधारकांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसन अथवा जमिनीच्या हक्काबाबत सध्याची स्थिती काय आहे, याचा तपशील आमदारांनी जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पाटण कॉलनीतील नागरिकांना कायमस्वरूपी हक्क मिळवून देण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात पूर्ण झाले, तर त्याचे स्वागतच केले जाईल. कारण हा प्रश्न कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून अनेक वर्षांपासून या भागात वास्तव्यास असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या भवितव्याशी निगडित आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेल्या कामाचा लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पाटण कॉलनीतील जमिनीच्या न्यायालयीन प्रकरणाची सद्यस्थिती काय आहे? शासनाच्या कोणत्या विभागांकडे आजपर्यंत पाठपुरावा करण्यात आला? मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्वरित कारवाई’च्या निर्देशानंतर कोणती कार्यवाही झाली? या प्रश्नासंदर्भात आजपर्यंत किती बैठका घेण्यात आल्या? कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले? झोपडपट्टीधारकांना कायमस्वरूपी जमिनीचे हक्क किंवा पुनर्वसन कधी मिळणार? या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देऊन आमदारांनी पाटण कॉलनी झोपडपट्टीधारकांना दिलेल्या आश्वासनाचा दोन वर्षांचा कृती अहवाल जनतेसमोर सादर करावा, अशी मागणी नामदेवराव पाटील यांनी केली.



