खोडशी बंधारा व टेंभू प्रकल्पांची जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली प्रत्यक्ष पाहणी

कराड/प्रतिनिधी : – 

गेल्या १४ वर्षांपासून रखडलेले खोडशी बंधाऱ्याचे काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार राज्याचे जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला. खोडशी बंधाऱ्यातून कराड शहरातून जाणाऱ्या कृष्णा कॅनॉलच्या सुमारे साडेसहा किलोमीटर भागाचे बंदिस्तीकरण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, या कामामुळे शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होणार आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी रविवारी कराड तालुक्यातील खोडशी बंधारा प्रकल्प, तसेच टेंभू उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत टेंभू पंपगृह टप्पा १-अ, टेंभू बॅरेज आणि टेंभू पंपगृह टप्पा १-ब या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुल भोसले, कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे, विधान परिषद सदस्य आमदार धैर्यशील कदम, जिल्हा परिषद सदस्य सागर शिवदास, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व अभियंते, तसेच भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पाहणीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, खोडशी बंधाऱ्याचे काम २०१२ पासून अपूर्ण आहे. हे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी आमदार डॉ. अतुल भोसले तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत आहे. या मागणीची दखल घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली असून, प्रकल्पातील अपूर्ण कामांची माहिती घेण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मार्च २०२७ पर्यंत खोडशी बंधाऱ्याचे काम पूर्ण केले जाईल.

खोडशी बंधाऱ्यातून कराड शहरातून जाणारा कृष्णा कॅनॉल अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या कॅनॉलचा सुमारे साडेसहा किलोमीटरचा भाग बंदिस्त करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. या मागणीवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला असून, कॅनॉल बंदिस्तीकरणाचे कामही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

एका प्रश्नावर बोलताना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जावरील व्याज परताव्याला होत असलेल्या विलंबाबाबतही विखे-पाटील यांनी भाष्य केले. आंदोलनादरम्यान या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. आंदोलनातील बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र, महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या व्याज परताव्याला विलंब होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. या विलंबामुळे काही बँकांकडून लाभार्थ्यांवर कारवाई सुरू झाली आहे. महामंडळाला मंजूर झालेल्या निधीनुसार अपेक्षित कामकाज होणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात स्वतः लक्ष घातले असून, मागील कालावधीतील प्रलंबित व्याज परतावा देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात येत आहे.