समग्र शिक्षा अभियानातील ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई/प्रतिनिधी : –

राज्य शासनाने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय मंगळवारी जाहीर केला. या निर्णयानुसार ३० जून २०२६ पर्यंत सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांच्यावर नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

शासन निर्णयानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या पदांची नियमित पदांशी समकक्षता निश्चित करून त्यानुसार वेतनश्रेणी ठरविण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणीचा विचार केला जाणार असून, सध्याचे वेतन संरक्षित राहील. तसेच महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ताही लागू राहणार आहे.

मात्र या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना (ACP/MACP) तसेच निवृत्ती वेतन व कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही. ही अधिसंख्य पदे व्यक्तीनिष्ठ असतील आणि संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच अस्तित्वात राहतील. त्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील. या पदांवर नव्याने भरतीही करता येणार नाही.

दरम्यान, भविष्यात अशा प्रकारच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे टाळण्यासाठी समग्र शिक्षा अभियानातील मनुष्यबळाच्या सेवा यापुढे बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा कराराद्वारे (Service Contract) घेण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. हा शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या २ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतील मंजुरीनंतर जारी करण्यात आला.