सातारा जिल्हाहोम

ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर – अशोकराव थोरात

एफआरपी, वाढते उत्पादन खर्च आणि केंद्राच्या धोरणांवर संताप, निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी

कराड/प्रतिनिधी : –

केंद्र सरकारने पुढील पाच महिन्यांसाठी साखर निर्यातीवर बंदी जाहीर केल्यानंतर राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) गेल्या सात वर्षांत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नसताना उसाच्या उत्पादन खर्चात मात्र तिपटीने वाढ झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडल्याची प्रतिक्रिया शेतीमित्र अशोकराव थोरात यांनी दिली आहे.

थोरात यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांना सध्या साखरेला केवळ ३२ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. दुसरीकडे खतांचे दर, मजुरी, औषधे, सिंचन व्यवस्था, मशागत, ऊस लागवड आणि वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत निर्यातबंदीमुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा साठा वाढेल आणि त्याचा थेट परिणाम एफआरपीच्या देयकांवर होण्याची शक्यता आहे.“कारखानदार साखर विक्री होत नसल्याचे कारण पुढे करून केंद्र सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी वेळेत देणार नाहीत किंवा थकवतील. त्यामुळे विशेषतः महाराष्ट्रातील ऊसकरी शेतकरी आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचतील, असा इशारा त्यांनी दिला.

ऊस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत असल्याचे सांगताना त्यांनी मशागत, ऊस रोपे, रासायनिक व सेंद्रिय खते, ठिबक सिंचन, फवारणी, तोडणी मजुरी, वाहतूक आणि इतर खर्चांचा उल्लेख केला. याशिवाय ऊस तोडणीच्या वेळी मुकादम व टोळ्यांना अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात, तर कारखान्यांमधील वजन काटे व रिकव्हरी प्रक्रियेतही शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, इथेनॉल धोरणातील बदल, इथेनॉलचे अस्थिर दर आणि केंद्र सरकारचे वारंवार बदलणारे निर्यात धोरण यामुळे साखर उद्योगातील अनिश्चितता वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ऊस उत्पादक शेतकरी हा उत्पादन साखळीतील सर्वाधिक मेहनत करणारा घटक असूनही त्यालाच सर्वाधिक तोटा सहन करावा लागत आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.राज्यातील बहुतांश सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने सत्ताधारी नेत्यांच्या ताब्यात असल्याने एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

केंद्र सरकारने साखर निर्यातबंदीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा तसेच साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करून ऊस उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी थोरात यांनी केली आहे.

Related Articles