कृष्णा कारखान्यात सत्ताधाऱ्यांचे पारडे जड

कराड/प्रतिनिधी : – 

रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होताच कृष्णाकाठच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. सत्ताधारी सहकार पॅनेलने संघटनात्मक ताकद आणि संभाव्य राजकीय पाठिंब्याच्या जोरावर आघाडी घेतल्याचे चित्र दिसत असताना, संस्थापक पॅनेलला अद्याप सक्षम उमेदवारांची जुळवाजुळव करण्यात अडचणी येत असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे रयत पॅनेलची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात असल्याने या निवडणुकीतील राजकीय उत्कंठा आणखी वाढली आहे.

कराड परिसरातील सहकार आणि राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या कृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकीने आता प्रत्यक्ष रंग धरण्यास सुरुवात केली आहे. संचालक मंडळाच्या सत्तेसाठीची ही निवडणूक आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा राजकारणाची रंगीत तालीम मानली जात असल्याने सातारा जिल्ह्याचे लक्ष या लढतीकडे लागले आहे.

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच सत्ताधारी आणि विरोधी गटांनी गावागावांत बैठका, इच्छुकांची चाचपणी आणि कार्यकर्त्यांच्या संपर्क मोहिमा सुरू केल्या आहेत. सभासद शेतकऱ्यांमध्येही निवडणुकीबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू असून, यंदा कारखान्यावर पुन्हा कोणाचे वर्चस्व राहणार याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

सध्याच्या घडीला सत्ताधारी सहकार पॅनेलची बाजू तुलनेने मजबूत मानली जात आहे. विद्यमान चेअरमन डॉ. सुरेश भोसले यांच्या नेतृत्वावर सभासदांनी विश्वास व्यक्त केल्याचे चित्र गत निवडणुकांमधून दिसून आले होते. त्यातच कारखान्याचे माजी चेअरमन डॉ. इंद्रजीत मोहिते यांचे रयत पॅनेल यंदा स्वतंत्र लढत न देता सहकार पॅनेलला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

तसेच खासदार नितीन काका पाटील आणि नामदार मकरंद आबा पाटील यांच्या मध्यस्थीनंतर उदयसिंह पाटील-उंडाळकर हेही सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने झुकतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संस्थापक पॅनेल काहीसे एकाकी पडल्याची चर्चा राजकीय पातळीवर रंगू लागली आहे.

कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी २१ जून रोजी मतदान, तर २३ जूनला मतमोजणी होणार आहे. कराड, वाळवा, पलूस आणि कडेगाव या चार तालुक्यांमध्ये प्रभाव असलेल्या या कारखान्याचे ५० हजारांहून अधिक सभासद आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीचा प्रभाव केवळ सहकार क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि विधानसभा निवडणुकांवरही पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

गत निवडणुकीत डॉ. अतुल भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेलने सर्व २१ जागांवर विजय मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली होती. त्यावेळी विरोधकांतील मतविभाजन हेच सत्ताधाऱ्यांच्या विजयाचे प्रमुख कारण ठरले होते. संस्थापक आणि रयत पॅनेल स्वतंत्रपणे लढल्याने विरोधी मतांची विभागणी झाली आणि त्याचा थेट फायदा सहकार पॅनेलला झाला होता.

यंदा मात्र राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. संस्थापक पॅनेलने मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली असली, तरी रयत पॅनेलची अंतिम भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे मुख्य लढत पुन्हा एकदा सहकार विरुद्ध संस्थापक अशीच रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, सत्ताधारी गटातही उमेदवारीवरून अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. काही विद्यमान संचालकांना पुन्हा संधी मिळणार की नव्या चेहऱ्यांना स्थान दिले जाणार, याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे. अलीकडील कार्यक्रमांत नव्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचे संकेत देण्यात आल्याने अनेक इच्छुक सक्रिय झाले असून, काही ज्येष्ठ संचालकांमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचे बोलले जात आहे.

बड्या नेत्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष 

कृष्णा कारखान्याची निवडणूक ही सातारा जिल्ह्यातील राजकीय शक्तिप्रदर्शन मानली जाते. त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण, विश्वजीत कदम, जयंत पाटील, बाळासाहेब पाटील तसेच उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे.

पुन्हा पारंपरिक संघर्षाची शक्यता

कृष्णा कारखान्याच्या राजकारणात सहकार आणि रयत पॅनेलमधील संघर्ष नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. गत निवडणुकीत तिरंगी लढतीचा फायदा सहकार पॅनेलला झाला होता. यंदा रयत पॅनेलची भूमिका निर्णायक ठरणार असून, अंतिम चित्रावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नव्या चेहऱ्यांना संधी की ज्येष्ठांनाच संधी?

सहकार कायद्यातील बदलांमुळे अनेक वर्षे संचालक राहिलेल्या काही ज्येष्ठांना यंदा विश्रांती घ्यावी लागू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणार की अनुभवी चेहऱ्यांवरच पुन्हा विश्वास दाखवला जाणार, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.