कराड ECHSच्या कारभाराविरोधात माजी सैनिक आक्रमक

कराड/प्रतिनिधी : –

माजी सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय आणि शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी असलेल्या कराड येथील ECHS (माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजना) पॉलीक्लिनिकमधील वैद्यकीय सुविधांचा गेल्या आठ दिवसांपासून बोजवारा उडाल्याचा आरोप सैनिक फेडरेशन व माजी सैनिक संघटनेने केला आहे. सर्व्हर यंत्रणा, वीज बॅकअप, रक्त तपासणी मशीन बंद असण्यासह औषधांचा तुटवडा आणि रुग्णालयांचे रेफरल बंद असल्याने माजी सैनिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १३ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता कराडमध्ये ‘सैनिक निषेध मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. विजय दिवस चौकातून सुरू होणारा मोर्चा तहसीलदार कार्यालयामार्गे ECHS पॉलीक्लिनिकपर्यंत नेण्यात येणार असून, त्यानंतर पॉलीक्लिनिकसमोर एकदिवसीय ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती सैनिक फेडरेशनचे प्रशांत कदम यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, पॉलीक्लिनिकमधील सर्व्हर/VPS यंत्रणा बंद असल्याने अनेक दिवसांपासून कामकाजावर परिणाम झाला आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास वापरण्यासाठी असलेला बॅटरी बॅकअप व जनरेटरही बंद आहेत. तसेच CBC रक्त तपासणी मशीन अनेक दिवसांपासून बंद असून, त्याच्या देखभालीसाठी पेशंट वेल्फेअर फंडातून खर्च करण्यात आला असतानाही मशीन सुरू का झाले नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय कृष्णा हॉस्पिटल आणि संजीवन हॉस्पिटल यांच्याशी असलेले एक वर्षाचे करार संपल्याने रेफरल सेवा बंद झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. औषधांचा तुटवडा असल्याने उपचारासाठी येणाऱ्या विशेषतः वयोवृद्ध माजी सैनिकांची गैरसोय होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या सर्व परिस्थितीसाठी ECHS कराडचे प्रशासकीय इंचार्ज जबाबदार असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या प्रश्नांबाबत १२ जुलै रोजी संरक्षणमंत्री, सब एरिया कमांडर पुणे, डायरेक्टर ECHS पुणे/मुंबई आणि स्टेशन हेडक्वार्टर कोल्हापूर यांना निवेदन देऊनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

दरम्यान, १० ऑगस्ट रोजी झालेल्या माजी सैनिक व कुटुंबीयांच्या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. मोर्चापूर्वी स्टेशन कमांडर, कोल्हापूर यांनी कराड येथे येऊन उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, ECHSचे अधिकारी आणि माजी सैनिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेऊन तातडीने प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलनाची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.