विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याचा निषेध, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

कराड/प्रतिनिधी : –

नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीहल्ल्याचा निषेध करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन कृषीमहर्षी आबासाहेब मोहिते संस्थापक पॅनेलच्या वतीने कराड तहसील कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले. सौ. अर्चनाताई मोहिते यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी पॅनेलचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत गेल्या काही काळात गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून, NEET, UGC-NET यांसह विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये असंतोष व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होत असून, त्यांच्यावर मानसिक ताण वाढत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात आले. मात्र, या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न लोकशाही मूल्यांना बाधक व निंदनीय असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून आमूलाग्र सुधारणा कराव्यात, पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा करावा, सरकारी शाळा बंद करण्याचे धोरण थांबवून शिक्षणावरील सरकारी खर्चात वाढ करावी, तसेच दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अपयशाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी प्रमुख मागणीही करण्यात आली आहे.

निवेदनावर विविध विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.