शासनाचा गलेलठ्ठ पगार;अंडर द टेबल घबाड;अन् गरीबांच्या तोंडचा घास

कराड / प्रतिनिधी : –

देशातील जे कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहे, ज्यांचे मासिक उत्पन्न कमी आहे किंवा जे कुटुंब व्यक्ती आजच्या महागाईच्या काळात अन्न धान्य विकत घेण्यास असमर्थ अशा कुटुंबांना सरकारकडून अगदी नाममात्र दराने किंबहूना मोफत अन्नधान्य दिले जाते. मात्र या गरीबांच्या या घासावर गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या सरकारी बाबूंनीच डल्ला मारले असल्याची धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील १ लाख २६२ शासकीय लाभार्थी कर्मचार्‍यांची आकडेवारी आहे. शासनसेवेत असताना गलेलठ्ठ पगार घेऊन देखील कमी उत्पन्न असल्याचे शिधापत्रिका दाखवून अन्नधान्य लाटले आहे. यातील सातारा जिल्ह्यातील जवळपास २०७६ शासकीय कर्मचार्‍यांनी धान्य लाटल्याचे आकडेवारीनुसार समोर आली आहे. या संबंधित सर्व प्रकाराबद्दल माहिती प्राप्त करण्याहेतूने जिल्हा पुरवठा अधिकारी सौ. राजमाने यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना संपर्क करण्याचे टाळले. संपूर्ण जिल्ह्यात आकडेवारी पाहिले असता प्रत्येक तालुक्यातील जवळपास २०० सरकारी बाबूंनी धान्याचा लाभ घेतल्याचे दिसते. कराड तालुका तहसील विभागांतर्गत १५ मंडलाधिकारी व ७६ तलाठी तालुक्याच्या दोन विभागात काम करतात. कराड तहसील पुरवठा विभागाचे कारभार खाजगी इसमांच्यामार्फत चालविले जाते असा नागरिकांकडून रोष व्यक्त केला जातो.
राज्यातील सर्वाधिक लाभ घेणार्‍यांमध्ये नाशिक जिल्हा (५८९५ लाभार्थी)अव्वल असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासनाकडून अंतोदय अन्न योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबातील लाभार्थ्यांना दरमहा ३५ किलो धान्य दिले जाते. दरमहा प्रतिव्यक्ती ५ किलो धान्य दिले जाते. कमी उत्पन्न असल्याचे रेशनकार्ड सादर करीत राज्यातील सरकार बाबूंनी म्हणजेच शासकीय अधिकार्‍यांनी गरीबांसाठी असलेल्या या अन्नधान्यावर डल्ला मारला आहे. अन्न नागरी पुरवठा विभागाने केलेल्या एका पडताळणीत हे सत्य समोर आले आहे. या पडताळणीत अंत्योदय योजनेत १२ हजार १३४ प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात ७९ हजार ५१७, केशरी शिधापत्रधारक प्रवर्गात ८६११ असे एकूण १ लाख २६२ शासकीय कर्मचारी अपात्र असूनही अन्नधान्याचा लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित विभागाने या शासकीय अधिकारी कर्मचार्‍यांना धान्यपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कराड तहसील पुरवठा विभाग हे खाजगी ईसमांच्या माध्यमातून चालविले जाते व संबंधित खाजगी ईसम हे नवीन रेशनकार्ड करुन देणेसाठी ३०००, ५००० आणि परराज्यातील असेल तर २० ते २५ हजार रुपये घेऊन नवीन रेशन कार्ड दिले जाते. अशी देखील धक्कादायक माहिती या बातमीच्या माध्यमाने नागरिकांकडून माहिती घेत असताना समोर आली आहे.

शासनाचा गलेलठ्ठ पगार(काम किती करतात ? हा गहण अभ्यासाचा विषय आहे) अंडर द टेबल घबाड, (गेले २ ते ३ वर्षात कराड तहसील विभागातील जवळपास १० शासकीय व काही खाजगी ईसम हे लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडलेले आहेत). असा पांढरा किंवा काळा उत्पन्नाचा स्त्रोत असताना गरीबांना मिळणारे धान्य देखील यांना सोडवेना असा रोष नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. नाशिक ५८९५ पुणे एफ डी ओ १४१५ सोलापूर एफ डी ओ ७९९ अहमदनगर ४९१४ अमरावती ४३७६ छत्रपती संभाजी नगर ४४३८ बीड ४१६९ बुलढाणा ३१९१ धुळे २०४८ गोंदिया १३५६ जळगाव ३१२३ कोल्हापूर २८२३ नागपूर डीएसओ २१६१ नागपूर एफ डी ओ ३५८९ नांदेड ४४२८ नंदुरबार १८५१ पालघर १९५५ परभणी २०५२ रायगड १६५६ रत्नागिरी ६४० सांगली २४६९ सिंधुदुर्ग ५३८ वाशिम १५११ अकोला १९२८ भंडारा १५४५ चंद्रपूर १८९४ गडचिरोली २६ हिंगोली १७६० जालना २४३९ लातूर ३५२० धाराशिव २०३० पुणे डी एस ओ ४४३९ सातारा २०७६ सोलापूर डी एस ओ २२३४ ठाणे डी एस ओ १००० ठाणे २३२७ववर्धा २२५७ यवतमाळ ३१८७ परेल ७६० अंधेरी ४८१ वडाळा १५१८ कांदिवली ७७८