समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचा मुख्यमंत्री न्याय देणार का?

कराड/प्रतिनिधी : –

राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत हजारो कर्मचारी गेल्या ५६ दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ ‘कायम’ सेवेसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे आता संपूर्ण शिक्षण विभागाचे लक्ष लागले असून, राज्य सरकार विशेषतः मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेणार का, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.

सन २००१ पासून सुरू झालेल्या समग्र शिक्षा अभियानात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी विविध पदांवर कर्मचाऱ्यांची करार पद्धतीवर नियुक्ती करण्यात आली. विषयसाधन व्यक्ती, विशेष शिक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेखापाल, एमआयएस समन्वयक, अभियंते, जिल्हा समन्वयक आणि सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी अशा अनेक पदांवर कर्मचारी आजही मानधनावर कार्यरत आहेत. मात्र, २० ते २५ वर्षे सेवा करूनही त्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळालेली नाही.

या काळात तब्बल २५७ कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असतानाच मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांचा रोष अधिक तीव्र झाला असून, हे आंदोलन त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनले आहे. विशेष म्हणजे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्य करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांना २०२४ मध्ये शासन सेवेत सामावून घेण्यात आले, मात्र उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे.

आंदोलनाचे विविध टप्पे

गेल्या ५६ दिवसांत आंदोलकांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबले. स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहून स्वेच्छामरणाची मागणी, रस्ता रोको, झाडावर चढून निदर्शने, थाळीनाद आणि गाण्यांद्वारे आंदोलन अशा अनेक माध्यमांतून त्यांनी आपली व्यथा मांडली.

राजकीय आश्वासनांची आठवण

या आंदोलनाला राजकीय इतिहासही आहे. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारवर टीका केली होती. सत्तेत आल्यास पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. तसेच, एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात नेमलेल्या समितीनेही सकारात्मक अहवाल दिला होता.

‘सकारात्मक’ शब्दावरच आयुष्य?

गेल्या अनेक वर्षांत ‘सकारात्मक निर्णय’ या शब्दावरच कर्मचारी टिकून आहेत. अनेकजण सेवानिवृत्त झाले, काहींचा मृत्यू झाला, तरीही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे आता उर्वरित सुमारे तीन हजार कर्मचारी किमान मानवी दृष्टीकोनातून न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. आता राज्य सरकारकडून ठोस निर्णय घेतला जाईल का, की आंदोलन आणखी तीव्र होईल, हे येणाऱ्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.