शासनाने पलूसचा अन्यायकारक आराखडा रद्द करावा –  आ.डॉ. विश्वजित कदम 

पलूस / प्रतिनिधी :-

पलूस शहरासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात अनेक छोटे मोठे शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिकांच्या शेतजमिनी, भूखंड, घरे, गोठे आरक्षित झाले आहेत. त्यामुळे अनेकजण भूमिहीन, बेघर होणार आहेत. शासनाने पलूस शहराचा अन्यायकारक विकास आराखडा रद्द करावा. अशी मागणी आ. डॉ. विश्वजित कदम यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सांगली येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली.

शासनाने पलूस शहरासाठी विकास आराखडा जाहीर केला. त्यासाठी आरक्षीत मालमत्ता धारकांच्या हरकती मागवून त्याबर नुकतीच सुनावणी पार पडली. मात्र, आरक्षित मालमत्ता धारक अजूनही भयभीत आहेत. आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मालमत्ता धारकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.

पलूस शहराचा आरक्षणाचा मुद्दा आ. डॉ. विश्वजित कदम यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जोरदारपणे मांडला. विकास आरखड्यामध्ये एकाएका गटातील शेतकऱ्यांची सर्व, तर काही ठिकाणी ७०, ८० टक्के शेती आरक्षित केली आहे. आरक्षणामुळे अनेकजण बेघर, भूमिहीन होणार आहेत. आरक्षित मालमत्ताधारक सध्या अडचणीत आहेत. त्यामुळे शासनाने यावर ठोस मार्ग काढावा, अशी मागणी त्यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली.

याप्रसंगी आ. डॉ. विश्वजित कदम यांनी पलूस येथील मालमत्ता आरक्षणासंदर्भात लवकरच राज्याच्या नगरविकास मंत्र्यांबरोबर एक बैठक आयोजित करुन चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिले