यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळी कराड पालिकेची ऐतिहासिक सभा

कराड/प्रतिनिधी : – 

कराड नगरपालिकेच्या इतिहासातील पहिली विशेष अर्थसंकल्पीय सभा शुक्रवारी ‘प्रीतिसंगम’ परिसरात, आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळी पार पडली. या ऐतिहासिक सभेत ३१४ कोटी ९८ लाख ३३ हजार ३२३ रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प एकमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र, अर्थसंकल्पातील प्रशासकीय त्रुटींवरून सभागृहात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार हमरीतुमरी झाली.

प्रारंभी, लोकनियुक्त नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, स्वच्छता, तसेच विविध विकासकामांसाठी भरीव तरतूद केल्याचा दावा केला. उपनगराध्यक्ष प्रतापराव साळुंखे, मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांच्यासह सर्व नगरसेवक व नगरसेविका उपस्थित होते. सभेपूर्वी स्मृतिस्थळी पुष्पचक्र अर्पण करून यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन करण्यात आले. तसेच उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहून सभेला प्रारंभ झाला.

अर्थसंकल्पाची सूचना मांडताना नगरसेविका रुपाली माने यांनी महसूल जमा ७७ कोटी ९८ लाख १९ हजार रुपये, तर महसूल खर्च ८३ कोटी ९१ लाख १५ हजार रुपये असल्याचे स्पष्ट केले. भांडवली विभागात २३६ कोटी ९५ लाख १० हजार रुपयांची जमा तर २३१ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली व भांडवली मिळून एकूण ३१४ कोटी ९८ लाखांहून अधिकचे अंदाजपत्रक सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सुहास पवार यांनी त्यास अनुमोदन दिले.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान विजय वाटेगावकर, अशुतोष डुबल, अजय पावसकर, शिवाजी पवार यांनी भांडवली खर्चाच्या तपशीलाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. प्रशासकीय चुका आणि तरतुदीतील विसंगती दाखवत त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून दुरुस्तीची मागणी केली.

पाणीपुरवठा सभापती अल्ताफ शिकलगार यांनी विरोधकांनी विषयांतर न करता मुद्देसूद चर्चा करावी, अशी भूमिका मांडली. त्यावर विरोधी नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

भाजप गटनेते विजय वाटेगावकर यांनी सभा सुरळीत पार पडावी ही आमचीही भूमिका आहे; मात्र अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या चुका तातडीने दुरुस्त व्हाव्यात. अन्यथा हा अर्थसंकल्प बोगस ठरेल, असा थेट आरोप करत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.

वादविवादांच्या पार्श्वभूमीवरही अखेरीस अर्थसंकल्प एकमताने मंजूर करण्यात आला. शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता पायाभूत सुविधा व नागरी सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.