गोंदी ग्रामपंचायतीच्या अन्यायामुळे खंडेराव पाटील यांचा कुटुंबासह आत्मदहनाचा इशारा

कराड/प्रतिनिधी : –

ग्रामपंचायतीकडून मूलभूत नागरी सुविधा जाणीवपूर्वक नाकारल्या जात असून, अतिक्रमण व सांडपाणी व्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करत गोंदी (ता. कराड) येथील सामाजिक कार्यकर्ते व प्रमाणित लेखापरीक्षक खंडेराव शंकर पाटील यांनी, येत्या २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी कुटुंबासह सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच यासंदर्भात त्यांनी थेट राज्याचे राज्यपाल यांच्याकडे आत्मदहनास परवानगी देण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले असल्याची माहिती कराड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी दिली. यावेळी समस्या बाधित ग्रामस्थ उपस्थित होते.

याबाबतची माहिती देताना श्री. पाटील यांनी, आम्ही गोंदी येथील पुनर्वसित नविन गावठाण (वॉर्ड क्र. ३) मध्ये वास्तव्यास असून, ग्रामपंचायतीचे सर्व कर नियमित भरूनही रस्ते, बंद गटारे, सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता आदी मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप केला. मंजूर आराखड्यानुसार २० फूट रुंदीचे असलेले अंतर्गत रस्ते प्रत्यक्षात केवळ १० फूट रुंदीचे करण्यात आले असून, २०१३-१४ मध्ये घाईगडबडीत व मनमानी पद्धतीने रस्त्याचे डांबरीकरण केल्यामुळे गटारांची व्यवस्था पूर्णतः दुर्लक्षित राहिली आहे.

नकाशातील रस्त्यांवर ग्रामपंचायतीतील विद्यमान व माजी पदाधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधीयांकडून अतिक्रमणे झाल्याने रस्त्यावर सांडपाणी वाहत असून, नागरिकांना ये-जा करणेही कठीण झाले आहे. याशिवाय, घरासमोरच जनावरांचा गोठा उभारून त्यातील मलमूत्र व सांडपाणी थेट अंगणात सोडले जात असल्याने कुटुंबाला २४ तास दुर्गंधी, डासांचा उपद्रव व रोगराईचा सामना करावा लागत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

या संदर्भात तहसीलदार, ग्रामपंचायत, वॉर्डसभा (दि. २९ सप्टेंबर २०२५) व ग्रामसभा (दि. १ डिसेंबर २०२५) येथे तक्रारी व सूचना करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. एका ग्रामस्थाने स्वतः अतिक्रमण केल्याची कबुली दिली असतानाही, सरपंचांचे स्वतःचे अतिक्रमण असल्याने मुद्दाम कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोप श्री. पाटील यांनी केला आहे.

तसेच ग्रामपंचायतीच्या कथित भ्रष्टाचार, निधीचा गैरवापर व अतिक्रमणाविरोधात यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळेच आपल्यावर सूडबुद्धीने अन्याय केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. संबंधित प्रकरणे अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सततचा मानसिक तणाव, आरोग्याच्या समस्या व कुटुंबीयांचे हाल लक्षात घेता, ‘या नरकयातनेतून मुक्त होण्यासाठी आत्मदहनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही,’ असे नमूद करत श्री. पाटील यांनी सोमवारी २६ जानेवारी रोजी सामूहिक आत्मदहनाचा अंतिम इशारा दिला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे परस्पर संबंध असल्याने न्याय मिळण्याची शक्यता नसल्याचा आरोप करत, राज्यपालांनी थेट हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा किंवा आत्मदहनास परवानगी द्यावी, अशी टोकाची मागणी त्यांनी केली आहे. या निवेदनाची प्रत माहितीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.