२३ मार्चला जंतर-मंतरवर ‘मातंग आक्रोश मोर्चा’ काढणार – प्रा. मच्छिंद्र सकटे
कराड/प्रतिनिधी : –
अनुसूचित जातींतील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे या प्रमुख मागणीसाठी २३ मार्च रोजी नवी दिल्ली येथील जंतर मंतर येथे ‘मातंग आक्रोश मोर्चा’ आयोजित करण्यात येणार असल्याची घोषणा दलित महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. मच्छिंद्र सकटे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या १३ टक्के आरक्षणामध्ये राज्यातील ५९ जातींचा समावेश आहे. मात्र काही प्रभावी जातींकडे आरक्षणाचे लाभ मोठ्या प्रमाणात केंद्रीत होत असून, अनेक वंचित समाजघटक मागे पडत आहेत, असा आरोप सकटे यांनी केला. गेली तीन दशके प्रलंबित असलेल्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीला आता निर्णायक टप्प्यावर नेण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंध्र प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतल्याचा दाखला देत महाराष्ट्रातही तातडीने तशाच धर्तीवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात उपवर्गीकरणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि त्या समितीवर आपण सदस्य म्हणून काम पाहिले असल्याचेही सकटे यांनी सांगितले. तथापि, न्या. बदर समितीचा अहवाल अद्याप सादर न झाल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी, ही मोर्चाची मुख्य मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार जाहीर करावा, अशी मागणीही मोर्चातून करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ अधिक कठोर करण्यात यावा, बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून जन्मठेपेची तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. एससी, एसटी व ओबीसी प्रवर्गांमध्ये बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे घुसखोरी होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
यावेळी दलित महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश वायदंडे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुरज घोलप, बहुजन समता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ दाभाडे, सामाजिक कार्यकर्ते संजय तडाके, रामभाऊ सातपुते आदी उपस्थित होते.
