‘समग्र शिक्षा’ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा ‘स्वेच्छा मरणाची’ परवानगी मागत उपोषणाचा इशारा!
कराड / प्रतिनिधी : –
समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत राज्यभरातील कर्मचारी आता तीव्र आंदोलनाच्या मार्गावर उतरले आहेत. ८ डिसेंबर २०२५ पासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच बेमुदत आमरण उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघर्ष समितीने प्रसिद्धीपत्राद्वारे दिला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी आमदारांना पाठवलेल्या पत्रात शासन सेवेत समायोजन करून कायम करावे, अन्यथा ‘स्वेच्छा मरणाची’ परवानगी द्यावी अशी गंभीर मागणी केली आहे.
गेल्या २० वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर, कंत्राटी पद्धतीने सेवा देऊन एकाही मागणीची पूर्तता न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या तीन ते सहा महिन्यांच्या अल्प कालावधीसाठीच होत असल्याने अस्थिरता आणि सेवा समाप्तीची तलवार सतत डोक्यावर असल्याची भावना समितीने व्यक्त केली आहे. गेल्या चार वर्षांत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त झाल्याने अनेक कुटुंबांची आर्थिक, शैक्षणिक आणि आरोग्याची स्थिती बिकट झाली आहे.
कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनादरम्यान अन्नत्याग, शंखनाद, थाळीनाद, घंटानाद, टाळनाद, आक्रोश, भीकमागो, मूक आंदोलन आणि आत्मक्लेश अशी विविध आंदोलन पद्धती राबवण्याची योजना आखली आहे. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर सहाव्या दिवसापासून मुलांसह कुटुंबीयही या लढ्यात सहभागी होतील, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
अन्यायाची भावना अधिक तीव्र करणारी बाब म्हणजे ८ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार याच योजनेतील अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले, तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याउलट पंजाब, मणिपूर, सिक्कीमसह आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांत समग्र शिक्षेतील कर्मचाऱ्यांना कायम नेमणुकीपासून वेतन आयोगानुसार पगार आणि शासकीय सुविधा उपलब्ध आहेत. तथापि, महाराष्ट्रात गेल्या ८ वर्षांपासून मानधनात वाढही झालेली नाही, तसेच इतर कोणत्याही सेवा सुविधांचा लाभ मिळत नाही.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, समग्र शिक्षेत सेवा करत असताना २५७ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, परंतु त्यांच्या कुटुंबियांना एकही आर्थिक सहाय्य किंवा सवलत मिळाली नाही. निवृत्ती वय ५८ पूर्ण झाल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारचे पेन्शन, निवृत्तीवेतन किंवा आर्थिक संरक्षण मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे भविष्य पूर्णतः अनिश्चित असल्याची माहिती संघर्ष समितीने दिली.
या सर्व परिस्थितीचा परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य निर्माण झाले असून, शासनाने यापूर्वी वारंवार आश्वासने देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या नैराश्यातून कोणतीही अघटित घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाचीच राहील, असा इशारा संघर्ष समितीने प्रसिद्धीपत्राद्वारे दिला आहे.
