सहकारी पाणी योजनांना वीजबिल माफी आणि अनुदान पुनः सुरु करण्याची आमदार डॉ. अतुल भोसले यांची विधानसभेत मागणी 

कराड/प्रतिनिधी : –

राज्यातील सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या पाणीपुरवठा योजना सध्या आर्थिक संकटात सापडल्या असून, शासनाने १ एप्रिल २०२५ पासून या योजनांना दिले जाणारे ७५ टक्के अनुदान थांबवल्याने हजारो शेतकऱ्यांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी विधानसभेत आवाज उठवत, या योजनांना वीजबिल माफी मिळावी आणि अनुदान पुन्हा सुरू करावे, अशी जोरदार मागणी केली.

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा सुरू असताना डॉ. भोसले यांनी या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. “१९६० ते १९९० या कालखंडात ग्रामीण भागात स्थानिक नेतृत्व आणि शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने शेकडो पाणीपुरवठा योजना उभारल्या गेल्या. या योजना सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून होत्या. आता अनुदान थांबल्यामुळे देखभाल, दुरुस्ती अशक्य झाली असून पाण्याचा लाभ मर्यादित क्षेत्रापुरताच राहिला आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

सध्या सरकारने ७.५ एच.पी. पर्यंतच्या कृषीपंपांसाठी वीजबिल माफी लागू केली आहे. मात्र, सहकारी पाणी योजनांमध्ये १०० ते २५० एच.पी. क्षमतेच्या मोटारी वापरण्यात येतात. त्यामुळे या योजना या लाभापासून वंचित राहतात. “एका २५० एच.पी. मोटारीवर २००० शेतकरी अवलंबून असतात, त्यामुळे प्रत्यक्षात प्रत्येक शेतकऱ्यावर ०.१२ एच.पी.चाच भार येतो. मात्र तरीही पूर्ण वीजबिल त्या योजनांवर आकारले जाते,” असा मुद्दा डॉ. भोसले यांनी मांडला.

तसेच “एक टन उसावर सरकारला सुमारे ४११ रुपये महसूल मिळतो. जर पाणी योजना टिकली, तर शेती टिकेल, आणि शेती टिकली तर सरकारच्याच तिजोरीत भर पडेल. त्यामुळे या योजनांना दिले जाणारे अनुदान किंवा वीजबिल माफी ही सवलत नव्हे, तर सरकारसाठीही एक फायदेशीर गुंतवणूक ठरू शकते,” असे डॉ. भोसले सांगितले.

या योजनांचे व्यवस्थापन प्रभावी होण्यासाठी, त्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे वर्ग कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली. महामंडळाच्या कायद्यात दुरुस्ती करून ही जबाबदारी दिल्यास, योजनांची देखभाल, अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमता सुधारू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर “सरकारने वेळ दिल्यास आम्ही अभ्यासपूर्ण सादरीकरण सादर करू, ज्यातून सिद्ध होईल की वीजबिल माफ करूनही राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही, उलट महसूलवाढीचा मार्ग मोकळा होईल,” असे सांगून ठिबक सिंचन आणि सोलर फिडर योजनेप्रमाणेच सामूहिक पाणी योजनांकडेही तेवढ्याच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, असे डॉ. भोसले यांनी अधोरेखित केले.