‘स्वागत नको, आधी प्रश्न सोडवा’ – अशोकराव थोरात

कराड/प्रतिनिधी : –

शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे, असा आदेश शासनाने दिला असला तरी, विद्यार्थ्यांचे खरे स्वागत त्यांच्याशी संबंधित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यातच आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच शासनाच्या एकतर्फी निर्णयांमुळे शासकीय, जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून शिक्षणाचे सातत्य धोक्यात आले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

गेल्या दोन दशकांपासून शाळा, शिक्षक, पालक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न प्रलंबित असून शासन केवळ घोषणाबाजी करत आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणामुळे मध्यम व गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांचे हक्कच हिरावले जात असल्याचे चित्र आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने रविवार (दि. १६) जून रोजी देवरुख येथे एकदिवसीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे अधिवेशन द. ज. कुलकर्णी सभागृह, आठल्ये-सप्रे-पित्रे महाविद्यालय, देवरुख येथे पार पडणार असून, शैक्षणिक संस्थांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.

या अधिवेशनात माध्यमिक व प्राथमिक शाळांशी संबंधित १४ प्रमुख मागण्या आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील पाच मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करातून सूट देणे, अनुदानित संस्थांना निवासी दराने वीजदर आकारणी, सौर ऊर्जा सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध करून देणे, संच मान्यतेवरील १५ मार्च २०२५ चा आदेश रद्द करणे, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत कायमस्वरूपी मान्यता देणे, RTE अंतर्गत थकीत ₹२४०० कोटी शुल्क प्रतिपूर्तीची तातडीने अंमलबजावणी, ऑनलाईन कामासाठी लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नेमणे, रिक्त पदे भरणे, शिक्षकेत्तर सेवांचे विनियमन सुधारणे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्तता, महाविद्यालयांसाठी विकास निधीमध्ये वाढ, विनाअनुदानित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना वेतन निश्चिती, तसेच लायब्ररीयन, रजिस्ट्रार यांसारख्या पदांवर नियुक्ती करण्याच्या मागण्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

या अधिवेशनाच्या उद्घाटनासाठी उद्योग मंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत उपस्थित राहणार आहेत. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्षा सुप्रिया सुळे, कार्याध्यक्ष विजय नवल-पाटील, चिपळूण-संगमेश्वरचे आमदार शेखर निकम यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

निवेदन, आंदोलन, न्यायालयीन लढा… पण निर्णय नाही 

शासनाला वारंवार निवेदने देऊन, बैठका घेऊन, आंदोलने करून व न्यायालयात धाव घेऊनही शिक्षण क्षेत्राच्या मूलभूत प्रश्नांवर निर्णय होत नसल्याने संस्थांचे व शिक्षकांचे रोष वाढत आहेत. अधिवेशनाच्या माध्यमातून शासनाला सजग करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. शिक्षण हे हक्काचे आहे, कृपेचे नव्हे, हे शासनाने लक्षात घ्यावे, अशी भावना शिक्षण संस्था संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.