पुनर्वसित भांबेकरांची नावे सातबाऱ्यावर

कराड/प्रतिनिधी : –

तारळी धरणातील पुनर्वसित भांबे गावात महसूल विभाग, वनविभाग व भूमी अभिलेख यांनी एकत्रितपणे पायलट प्रोजेक्ट राबवत राज्यात प्रथमच पुनर्वसित गावातील ४० ग्रामस्थांची नावे सातबाऱ्यावर आणण्याची कार्यवाही करण्यात आली. तसेच गुरुवारी सकाळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या हस्ते या ग्रामस्थांना नकाशा वाटप करण्यात आले. आमदार मनोज घोरपडे यांनी सातत्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून राज्यात पहिल्यांदाच पुनर्वसितांची नावे सातबाऱ्यावर लागली आहेत.

गुरूवारी सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास जिल्हाधिकारी संतोष पाटील पुनर्वसित भांबे गावात दाखल झाले. यावेळी आमदार मनोज घोरपडे, धरणग्रस्ताचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक वसंत निकम, उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे, कण्हेर कालवे, करावी २ चे कार्यकारी अभियंता राहुल घनवट, भूमी अभिलेखचे उप अधीक्षक प्रवीण पवार, नायब तहसीलदार महेश उबारे, मंडल अधिकारी श्रीकांत धनवडे व महसूल विभाग, वनविभाग व भूमी अभिलेखचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

आमदार मनोज घोरपडे, जिल्ह्यातील संतोष पाटील, डॉ. भारत पाटणकर यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त भांबे पुनर्वसित गावासाठी देण्यात आलेल्या गायरान गटात जावून फलकाचे अनावरण केले. गेल्या काही महिन्यांपासून महसूल विभाग, वनविभाग व भूमी अभिलेख यांच्याकडून ४० प्रकल्पग्रस्तांची नावे स्वतंत्र पध्दतीने सातबाऱ्यावर घेवून त्याचे नकाशे तयार करणे, पाणंद रस्ता करणे कब्जा पटी देण्यासंदर्भात कामकाज सुरू होते. या कामाचा आढावा व प्रत्यक्ष पाहणी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी करुन १६ हेक्टर वरील ४० प्रकल्पग्रस्तांना नकाशा वाटप केले व कब्जा पटी दिली.

१९९५ ला कराड तालुक्यातील वडगाव (उंब्रज) येथे तारळी धरणग्रस्तांतील भांबे गावातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आहे. वडगाव महसूल क्षेत्रात या गावच्या ग्रामस्थांना गायरानाची जमीन देण्यात आल्या. परंतु, सदरच्या गायरन जमिनीची सामुहिक वाटणी करण्यात आली होती. यातील बहुतांश प्रकल्प बाधित वहिवाट करत होते. मात्र, या गायरान जमीनीचा सामुहिक सातबारा तोही पुर्नवसित या नावाने निघत होता. तसेच सातबाऱ्यावर प्रकल्पग्रस्तांची नावे लागली नसल्याने रस्ते, वहिवाट, कर्ज मिळवणे व शासकीय योजनांपासून ग्रामस्थ वंचित होते. जमीनला मुल्यांकन प्राप्त झाले नव्हते यासाठी श्रमिक मुक्ती दलांचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांचा लढा सुरू होता.

दरम्यान, भांबे येथील प्रकल्पग्रस्तांनी आमदार मनोज घोरपडे यांना मुळ समस्या सांगितली. त्यानंतर आमदार मनोज घोरपडे यांनी महसूल विभाग, वनविभाग व भूमी अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्यासंदर्भात पाठपुरावा केल्याने या कामाला गती मिळाली. लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्त, श्रमिक मुक्ती दल, महसूल विभाग, वनविभाग व भूमी अभिलेख यांच्या संयुक्तीक कामाला यश आले असून भांबे येथील गायरान जमीनचे नकाशे तयार करुन ४० जणांची नावे सातबाऱ्यावर घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी तहसीलदार कल्पना ढवळे यांनी आक्रमक भूमिका घेवून या १६ हेक्टर क्षेत्रातील अतिक्रमण हटवून पाणंद रस्ते खुले करून घेतले.

यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या गायरान गटांना कुठलाही आकार निश्चित न केल्याने त्यांचे स्वतंत्र सातबारे तयार होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे जमिनीचे मूल्यांकन होऊ शकत नव्हते. शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयाच्या वारंवार अवलंबून राहावे लागत होते. हद्दी निश्चित करण्यामध्ये अडचणी होत्या. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख आणि प्रांताधिकारी कराड यांच्या पुढाकाराने ४५ एकराच्या गटांमध्ये ४० प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनीच्या पुन्हा मोजण्या करण्यात आल्या असून त्यांचे जिओ रेफरन्स, डिजिटल नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. या नकाशांचे वाटप आज करण्यात आले. ४० प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या मालकीचे स्वतंत्र सातबारे तयार करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जमिनीला मूल्यांकन प्राप्त होऊन इतर अडचणी दूर होणार आहेत. हा सातारा जिल्ह्यातील व राज्यातील पहिला प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनीचा मालकी हक्क प्रदान करत आहोत. त्यामुळे भविष्यात कधीही बांधावरून, मूल्यांकनावरून अडचण येणार नाहीत. हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांनाही अशा पद्धतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार मनोज घोरपडे म्हणाले, भांबे गावातील पुनर्गस्तांचे बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रशासनाने ठरवले तर बऱ्याचशा अडचणी सुटण्यास मदत होते हे आज झालेल्या कामातून दिसून येते. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न उद्भवणार नाहीत, यासाठी प्रयत्नशील आहे. भांबेतील सुटलेला प्रश्न हा राज्यातील पायलट प्रोजेक्ट असून जिल्हाधिकारी, जिल्हा भूमी अभिलेख व महसूल प्रशासन यांच्या प्रयत्नाने प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. प्रशासनानेही या लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सहकार्य करावे. भांबे गावच्या विकासकामासंदर्भात प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून धरणग्रस्तांचे प्रश्न सरकार दरबारी सातत्याने मांडत आहोत. प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक प्रलंबित समस्या सोडवण्यात यश आले आहे. भांबे पुनर्वसित गावात प्रशासनाने केलेल्या सहकार्याबद्धल त्यांनी आभारही मानले. प्रकल्पग्रस्तांचे उर्वरित प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे. भांबेतील ४० प्रकल्पग्रस्तांचे नाव प्रत्यक्ष सातबारावर लागले हे दुसऱ्या टप्प्यातील आमच्या कामाचा यश असून यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न अशा पद्धतीने सोडवल्यास वाद शिल्लक राहणार नाहीत. यावेळी पालीचे सुरेशराव पाटील, महसूल अधिकारी आम्रपाली नरवाडे, वैशाली जाधव, महादेव कदम तसेच वडगावचे माजी सरपंच रणजित पाटील, सरपंच सरस्वती गुरव, उपसरपंच प्रकाश काटे, हणमंत काटे, माजी सरपंच दादासाहेब काटे, माजी सरपंच संदीप काटे, गुलाबराव काटे, अंकुश काटे, सुभाष काटे, बाजीराव काटे, सदाशिव काटे, जयशिंग काटे, चंद्रकांत काटे ग्रामस्थ उपस्थित होते.

चौकट :

आमदार मनोज घोरपडे यांचे ग्रामस्थांनी मानले आभार

तारळी धरणातील पुनर्वसित भांबे गावात महसूल विभाग, वनविभाग व भूमी अभिलेख यांनी एकत्रितपणे पायलट प्रोजेक्ट राबवत राज्यात प्रथमच पुनर्वसित गावातील ४० ग्रामस्थांची नावे सातबाऱ्यावर येण्यासाठी कराड उत्तरचे विद्यमान आमदार मनोजदादा घोरपडे यांनी सातत्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले. राज्यात पहिल्यांदाच पुनर्वसितांची नावे सातबाऱ्यावर लागली आहेत. सकाळी भांबे (उंब्रज) या गावातील शिवारात जाऊन प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या हस्ते प्रकल्पग्रस्थ शेतकऱ्यांना अक्षांश – रेखांश आधारित (GIS) जमीन वाटपाचा नकाशा व कब्जेपट्टी वाटप करण्यात आले. या कामासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल आमदार मनोज घोरपडे यांचे ग्रामस्थांनी आभार मानले.