राज्यात स्वतंत्रपणे ‘मुख्यमंत्री रोजगार प्रशिक्षण विभाग’ सुरु करण्याची गरज

कराड/प्रतिनिधी : – 

महाराष्ट्रामध्ये अनेक नवनवीन उद्योगधंदे यायला इच्छुक असून, या उद्योगांमध्ये कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी राज्यात स्वतंत्रपणे ‘मुख्यमंत्री रोजगार प्रशिक्षण विभाग’ सुरु करण्याची गरज आहे. याबाबतची रितसर मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असून, त्यांनी या मागणीबाबत सकारात्कता दर्शविली असल्याचे प्रतिपादन आ. डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी आज विधानसभेत केले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन ठरावावर ते बोलत होते. यावेळी बोलताना डॉ. भोसले म्हणाले, कुशल मनुष्यबळाच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र ‘मुख्यमंत्री रोजगार प्रशिक्षण विभाग’ स्थापन करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविली असून, या विभागात कामगार मंत्रालयाचे सचिव, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव, काही लोकप्रतिनिधी आणि उद्योग जगतातील काही मंडळींचा समावेश असावा. जसे की, हणमंतराव गायकवाड यांनी बी.व्ही.जी. सारखा एक मोठा उद्योग निर्माण करुन हजारो हातांना काम मिळवून दिले आहे. मी त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी मला सांगितलं, की देशाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. आपल्या देशातल्या अनेक तरूणांना; ज्यांनी शिक्षण घेतले आहे. पण त्यांना काही कारणांनी उद्योगाची किंवा नोकरीची संधी मिळत नाही. आपण नेहमी बेरोजगारीवर चर्चा करतो. पण जर अशा पद्धतीचा विभाग विकसित केला, तर आपल्या देशात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करता येईल. त्यामुळे या विभागाची लवकरात लवकर स्थापना करावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आ. भोसले यांनी केली. तसेच विभाग लवकर स्थापन झाल्यास राज्यातल्या तरुणांच्या हाताला काम मिळण्याच्या बाबतीत एक चांगले प्रगतीचे पाऊल ठरु शकले, अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला पहिली पसंती

देशात गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला पहिली पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर देशातली आणि परदेशातील गुंतवणूक वाढताना दिसत आहे. दावोसमध्ये झालेल्या आर्थिक परिषदेमध्ये १५ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार महाराष्ट्र राज्याने अनेक उद्योजकांबरोबर केले. या करारांनुसार राज्यामध्ये गुंतवणूक झाली, तर १० लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात एम.आय.डी.सी.ने १० हजार एकर जमीन ही मॉडिफाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्जा क्षेत्रामध्ये अनेक सामंजस्य करार महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून झालेले आहेत. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये येणार आहे. ५५ हजार ९०० मेगावॅट एवढी उर्जेची निर्मिती या सामंजस्य कराराला कार्यान्वित केल्यानंतर होणार आहे आणि त्यामधून जवळजवळ २ लाख ५५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक हीदेखील आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये होणार आहे.

कराडमध्ये महसूल कॉम्पलेक्ससाठी निधी

कराड तालुक्याला महसूल कॉम्प्लेक्स निर्माण करण्याची मागणी आम्ही महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी महसूल कॉम्पलेक्सला लागेल तेवढा निधी देण्याची ग्वाही दिली आहे. त्याचबरोबर तिथे सहकार भवन, कामगार भवन उभारण्याचा आमचा मानस आहे. पंचायत समितीचे सुसज्ज कार्यालयदेखील तिथे असणे गरजेचे असल्याचे आ. भोसले यांनी संगितले.

नदीकाठच्या शेतकर्‍यांना सोलर पंपबाबत विचार व्हावा

राज्याची कार्बन फुटप्रिंट रेग्युलेट करण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील आपले राज्य अग्रेसर आहे. मोठ्या प्रमाणावर सोलर प्रोजेक्ट राज्यात आणण्यामध्ये आपण यशस्वी झालो आहे. पण नदीकाठी जे शेतकरी आहेत, त्या शेतकर्‍यांना सोलर पंप अडचणीचे ठरत आहेत. बर्‍याच वेळेला नदीकाठी पाण्यामुळे सोलर पंप यशस्वीपणे चालत नाहीत. त्यामुळे त्यांना जुन्या पद्धतीने वीज कनेक्शन देता येते का? याचा विचार व्हावा, अशी मागणी आ. भोसले यांनी यावेळी केली.

मिनी एमआयडीसीसाठी प्रयत्नशील 

ऑटो नेक्स्ट नावाची कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी भेतीदारम्यान आपल्याकडे ईव्ही व्हेइकल करण्यासाठी आम्हाला जागा उपलब्ध देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली असून, त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. पण ईव्ही हब करण्यासाठी थोडी जास्त जागा लागते. त्यामुळे मिनी एमआयडीसी काही मोठ्या तालुक्‍यांमध्ये करता येतात का? यासाठी आपण प्रयत्नशील राहिले पाहिजे, असे मतही आ. भोसले यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले.