ऊस दराबाबत शेतकरी संघटनांनी अवसान घातकी भूमिका घेवू नये – अशोकराव थोरात

45 1 minute read

कराड/प्रतिनिधी : –

राज्यातील ऊस गळीत साखर व गूळ हंगाम सुरू होऊन दीड महिना लोटला. तरी सुद्धा ऊस दराबाबत साखर कारखानदार व विविध शेतकरी संघटनांच्या जोर बैठका सुरूच आहेत. परंतु, ऊस दर आणि मागील हफ्त्यांबाबत शेतकरी संघटनांनी अवसान घातकी भूमिका घेऊन मध्येच आंदोलन सोडू नये. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या मागणीवर ठाम राहून आंदोलनाला पाठिंबा देत ऊस दराबाबत खंबीर भूमिका घ्यावी, असे आवाहन शेतीमित्र अशोकराव थोरात यांनी सर्व शेतकरी संघटनांना प्रसिद्धी पत्रकारद्वारे केले आहे.

दरवर्षीप्रमाणे ऊस परिषदा, दराबाबतच्या बैठका, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे, अशा घडामोडी राज्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू आहेत. शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांमध्ये ऊस दर व त्याची पहिली उचल याबाबत एकवाक्यता नाही. शेतकरी संघटनांचा समन्वय नाही, साखर कारखाना शेतकऱ्यांना आणि संघटनांच्या नेत्यांना गृहीत धरून चालतात. त्यामुळे ऊस पिकाला साखर कारखानदार योग्य पहिली उचल व एकूण दर देत नाहीत.

पहिली उचल वेळेवर देत नाहीत. दुसरी उचल व अंतिम बिल महिनोंमहिने देत नाही. तसेच एफआरपी प्रमाणे ऊस दर देत नाहीत. उसाच्या वजनामध्ये पारदर्शकता ठेवत नाहीत. बाहेरून ऊस वजन करून नेल्यास स्वीकारत नाहीत. त्याचबरोबर उद्योग खात्याच्या अंतर्गत काम करणारे वजन, मापे निरीक्षक सर्वच साखर कारखानदारांच्या काट्याला धर्मकाटा असल्याचे शिफारसपत्र देतात. यातून शेतकऱ्यांना ऊस पिक करणे परवडत नसून परिणामी तो कर्जबाजारी होत असतो.

राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, साखर संचालक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत योग्य भूमिका घेत नाहीत. साखर कारखान्याच्या मनमानीमुळे गुराळघर चालवणारे व गूळ तयार करणारे उद्योजक शेतकऱ्यांना योग्य तो दर देत नाहीत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वत्र कोंडी होते.

सर्व शेतकरी संघटनांनी, ऊस दराची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व कृषीतज्ञांनी किमान ऊस दराबाबत एकवाक्यता येण्यासाठी लवकरात लवकर एक बैठक आयोजित करावी. शेतकरी संघटनांनी अवसानघातकी भूमिका घेऊन मध्येच आंदोलन सोडू नये. तसेच शेतकऱ्यांनी आपल्या मागणीवर ठाम राहून आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा.

मळाईदेवी ग्रुपच्या विविध संस्थांनी गेल्या सात – आठ महिन्यात अनेकवेळा शेती विषयावर चर्चासत्र घेऊन, पत्राद्वारे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठविला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या प्रश्नांवर एकत्रित करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच मुंबईला जाऊन कृषीमंत्र्यांची वेळ घेऊन निवेदन देणार आहोत.

चालू हंगामातील ऊसाला पहिली उचल व अंतिम दर उत्पादन खर्चावर आधारित द्यावा. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा भडका महाराष्ट्रभर उडाल्याशिवाय राहणार नाही. याची नोंद लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व महाराष्ट्र शासनाने घ्यावी.